उत्तराखंड में बिना मैपिंग वाले मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाये जाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग में शामिल हुए अधिकारियों द्वारा आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी गयी है, शपथपत्र के साथ उसमें बताया गया कि 150 हिंदू बच्चे भी मदरसों में पढ़ रहे हैं।
अब सभी मदरसों में RTE के मानकों की जांच होगी और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के अनुसार उसके बाद, इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश जारी किया जाएगा। जबकि रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी के खिलाफ आयोग में पेश न होने पर कार्रवाई हेतु मुख्य सचिव को पत्र लिखा जाएगा।